डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास की आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि से वंचित है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को लाभार्थीपरक योजनों से संतृप्त कराये जाने का भी लक्ष्य है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित की जाने वाली यह योजना ‘‘डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना’’ के नाम से जानी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्राम का विकास की इकाई (Unit) माना जायेगा, जिसके अन्तर्गत उस राजस्व ग्राम की समस्त बसावटें सम्मिलित होंगी। मुख्य ग्राम को भी एक बसावट माना जाएगा।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना - सम्बंधित दस्तावेज

शासनादेश - डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू किया जाना १७-मई -२०१२

शासनादेश - डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत आतंरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश १३-जून-२०१२

बजट - डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में अनुदान सं १४ के अंतर्गत धनराशी का आवंटन

बजट - डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में अनुदान सं ८३ के अंतर्गत धनराशी का आवंटन

बजट - डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में अनुदान सं ८३ के अंतर्गत के सी ड्रेन एवं सी सी रोड धनराशी का आवंटन

वर्ष 2013-14 मे चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामो का संतृप्तीकरण

डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में अनुदान सं ८३ के अंतर्गत धनराशी का आवंटन

डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में अनुदान सं १४ के अंतर्गत धनराशी का आवंटन

डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में अनुदान सं १४ के अंतर्गत धनराशी का आवंटन - 1

Scheme Reports

Document NameDoc NoUploded On 
वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं-14 में डाॅ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि 315.75 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।9/18/215-33-3-18-100(33)/201528/Feb/2018alternate text

This website is designed & hosted by National Informatics Centre UP State Unit Lucknow. Content provided on this website is owned by Panchayati Raj Department.