"ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन/अंत्येष्टि स्थल एवं व्यक्तिगत शौचालय की मांग हेतु आवेदन" "पंचायत सहायक/ अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप" " पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्राम पंचायतवार रिक्त पद" "आपकी फैमिली आई.डी. उपलब्ध नहीं है| योजनाओं/सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने परिवार की फैमिली आई.डी. को वेबसाइट https://familyid.up.gov.in से बनाया जा सकता है|" विभागीय योजनाओं का विवरण राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२४ हेतु ग्राम पंचायतें इस बार पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की वेबसाइट पर प्रगति भरें DEWATS Waste water treatment technology Phytorid Technology by NEERI महत्वपूर्ण विभागीय शासनादेशों का संकलन ग्राम पंचायतों की सफलता की कहानियां पंचायतों के माध्यम से वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजनायें (Panchayat Development Plan) तैयार किये जाने हेतु जन योजना अभियान संचालित
















































































































































Performance Grant
  • 23/12/2019























































































































































































































































































































































































माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र०-योगी आदित्यनाथ
माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग-श्री ओम प्रकाश राजभर
कृषि उत्पादन आयुक्त,अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग-श्री मनोज कुमार सिंह (आई०ए०एस०)
निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश-श्री अटल कुमार राय (आई०ए०एस०)
57691

Gram Panchayats

826

Block Panchayat

75

District

56,642

Panchayat Bhawan

हमारे बारे में

पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था

विभागीय उपलब्धियाँ