पंचायती राज विभाग , उत्तर प्रदेश की वेबसाइट को देखने और हमारी गोपनीयता नीति का आकलन करने के लिए धन्यवाद।

आप जब हमारी वेबसाइट को प्रयोग करते हैं तब हम किसी भी प्रकार की निजी जानकारी, जैसे नाम, पता आदि नहीं एकत्र करते। यदि आप यह सूचना हमें देते हैं तो इसका प्रयोग केवल आपके द्वारा मांगी गई सूचना को आपको प्रदान करने के लिए होगा।

आप द्वारा हमारी वेबसाइट का उपयोग आसान और त्रुटि-रहित बनाने के लिए हम कुछ तकनीकी जानकारी एकत्र करते हैं। निम्नलिखित विवरण में यह बताया गया है कि आप द्वारा हमारी वेबसाइट के प्रयोग किये जाने के दौरान हम ऐसी तकनीकी सूचना कैसे एकत्र करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं।

जब आप कुछ वेबसाइट पर जाते हैं, तब वे वेबसाइट आपके कंप्यूटर/वेबसाइट देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण पर कुछ बहुत सूक्ष्म सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिन्हें कुकी कहा जाता है। कुछ कुकी निजी जानकारी भी एकत्र करती हैं जिससे वे भविष्य में आपके कंप्यूटर को पहचान सकें। हम केवल ऐसी कुकी का प्रयोग करते हैं जो दोहराई नहीं जाती, या एक बार प्रयोग की जाने वाली होती हैं।

एक बार प्रयोग की जाने वाली कुकी का तकनीकी उपयोग होता है, जैसे इस वेबसाइट पर त्रुटि और बाधा रहित ब्राउज़िंग। ये कुकी प्रयोगकर्ताओं की कोई भी निजी सूचना नहीं एकत्र करती और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट से हटते हैं इनका स्वतः अंत हो जाता है। ये कुकी किसी भी सूचना को स्थाई तौर पर नहीं एकत्र करती और ये आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर नहीं एकत्र होती है। ये कुकी केवल मेमोरी में एकत्र होती हैं और केवल ब्राउज़िंग के दौरान ही उपलब्ध होती हैं। जैसे ही आपका ब्राउज़िंग का सत्र समाप्त होता है ये कुकी विलुप्त हो जाती हैं।

यदि आप हमें निजी सूचना भेजते हैं

हम किसी भी उद्देश्य से कोई निजी सूचना नहीं एकत्र करते सिवाय उस स्थिति के जब हमें आपको उत्तर देना होता है (उदहारण के लिए, आपके प्रश्नों का जवाब, या आपके द्वारा चुनी गयी जानकारी आपको भेजने के लिए)। यदि आप हमें अपनी निजी जानकारी देते हैं – जैसे "हमें संपर्क करें" का फॉर्म भरते हुए, जिसमे ईमेल या डाक का पता दिया गया हो, और जिसे आप हमें इस वेबसाइट के द्वारा हमें भेजते हैं – तब हम उस जानकारी का प्रयोग आपके साथ पत्राचार करने के लिए और आपके द्वारा वांछित सूचना को आप तक भेजने में आप की मदद करने के लिए करते हैं। हम आपकी जानकारी किसी अन्य शासकीय संस्था के साथ उसी स्थिति में साझा करते हैं जब आप का प्रश्न उस शासकीय संस्थान से सम्बंधित होता है, या ऐसा किसी कानून के अंतर्गत वांछित होता है।

हमारी वेबसाइट कभी भी व्यापार से जुड़े विपणन (मार्केटिंग) के लिए जानकारी एकत्र नहीं करती या व्यक्तिगत प्रोफाइल नहीं बनाती है। यदि आपको अपने किसी प्रश्न के उत्तर में कोई स्थानीय सूचना चाहिए, या आप अपनी राय देना चाहते हैं, तो आपको अपना ईमेल पता देना आवश्यक है, लेकिन यह हमारी संस्तुति है कि आप अपनी कोई निजी जानकारी साझा न करें।

साईट की सुरक्षा

साईट की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सेवा सभी प्रयोगकर्ताओं को हमेशा उपलब्ध रहे, हमारा शासकीय कंप्यूटर सिस्टम कतिपय वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है जिनसे नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके जिससे अनधिकृत तौर पर सूचना डाले जाने या परिवर्तित करने के प्रयासों को रोका जा सके, या किसी अन्य तरह से इसे नुकसान पहुचाया जा सके।

अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा की जाने वाली जांच के अतिरिक्त, ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जाता जिससे व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताओं को चिन्हित किया जा सके, या उनके द्वारा प्रयोग करने के तरीके को चिन्हित किया जा सके। स्व-जनित आंकड़ों के समूह को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता और इन्हें लगातार सामाप्त किया जाता है।

इस सेवा पर अनिधिकृत तरीके से सूचना डाले जाने या इसे बदलने के प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, और ऐसे कृत्यों को भारत के सूचना तकनीकी कानून (आई टी एक्ट) के अंतर्गत दण्डित किया जा सकता है।

57691

Gram Panchayats

826

Block Panchayat

75

District

56,642

Panchayat Bhawan

हमारे बारे में

पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था

विभागीय उपलब्धियाँ