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1 प्रदेश में कार्यरत पंचायती राज विभाग के समस्त कंसल्टिंग इंजीनियर को कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं 6/1253/2024-6/238/24 12/08/2024 14/08/2024
2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग एवं मनरेगा से निर्मित कराये गये Legacy Sanitati 5/509/2023-5/252/202 21/04/2023 24/04/2023
3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत उत्कृष्ट (Model) श्रेणी में घेषित ओ0डी0एफ0 प्लस ग्रामों का सत 5/501/2023-5/29/2022 19/04/2023 21/04/2023
4 अधिवर्षता पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन, मृत्यु/सेवानिवृत्ति ग्रेन्युटी तथा राशिकरण की धनरााशि की अदायगी 2/3072/2019-2/51/18 17/10/2019 25/10/2019
5 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालयों में लाभार्थीवार अंकन एवं ओ0डी0एफ0 5/812/2017-5/38सी/16 10/05/2017 29/05/2017
6 ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु जनपद में की जाने वाली गतिबिधियो के क्रियान्वयन के सम्ब 3215/33-3-2015-10 11/12/2015 05/03/2016

57691

Gram Panchayats

826

Block Panchayat

75

District

56,642

Panchayat Bhawan

हमारे बारे में

पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था

विभागीय उपलब्धियाँ