पंचायतों के माध्यम से वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजनायें (Panchayat Development Plan) तैयार किये जाने हेतु जन योजना अभियान संचालित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गतराज्य स्तर पर कर्मियों की तैनाती राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/डाॅ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आवेदन पंचायती राज विशेषज्ञ तथा ग्राम विकास विशेषज्ञ एवं फैकल्टी (सहभागी नियोजन एवं प्रशिक्षण पद्धति ) के एक-एक पद हेतु आवेदन प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10-25 निर्धनतम परिवारों के त्वरित ग़रीबी उन्मूलन हेतु कार्यक्रम विषयक राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज़ - 2 अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०यू०) में आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन हेतु आवेदन आमंत्रित National Panchayat Awards Week- 2023 पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट कम डेटा इन्ट्री आपरेटर पद हेतु विज्ञप्ति , आवेदन पत्र एवं रिक्त पदों का ग्राम पंचायतवार विवरण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला पंचायत सदस्यों के एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन (दिनांक 14 से 26 दिसम्बर,२०२२ तक) 24 अप्रैल 2022 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार- 2022, का वितरण

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट)

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् प्रदेश में नयी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिसमें प्रत्येक स्तर की पंचायत की भूमिका और उनके दायित्व स्पष्ट हैं। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया में जनसहभागिता एवं विकास कार्यक्रमों/योजनाओं से सम्बन्धित चयन, क्रियान्वयन तथा निगरानी का दायित्व भी पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। निर्वाचन के पश्चात् त्रिस्तरीय पंचायत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ-साथ उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जाये। तभी एक प्रभावी स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी। भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार का यह अनवरत प्रयास रहा है कि प्रत्येक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन से पूर्व सम्बन्धित प्रतिनिधियों/कर्मचारियों का क्षमता विकास किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासनादेश संख्याः- 781/33-3-2016-158/2015 दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान 'प्रिट' स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह संस्थान वर्तमान में प्लाट नं0-6, सेक्टर-ई, अलीगंज, लोहिया भवन, लखनऊ
अतः सभी स्तर के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना वांछित है। इस हेतु पंचायती राज विभाग का कोई स्वयं का प्रशिक्षण संस्थान न होने के कारण नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दे पाना सम्भव नहीं हो पाता था। फलस्वरूप इस हेतु अलग से बिल्डिंग बनायी गयी, जिसमें महिलाओं एवं पुरूषों के लिये अलग-अलग छात्रावास, व्याख्यान कक्ष व खेलकूद की आधुनिक व्यवस्था भी की गयी। उत्तर प्रदेश के पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि निर्वाचित हो कर आये है।

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) - सम्बंधित दस्तावेज एवं शासनादेश