पंचायती राज उत्तर प्रदेश वेबसाइट स्क्रीन रीडर एक्सेस-
पंचायती राज उत्तर प्रदेश की योजनाओं का लाभ differently abled लोगों को पहुँचाने के उद्देश्य से इस वेबसाइट को वर्ल्ड वाईड वेब कंसोर्टियम (डब्लू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसेबिलिटी गाईडलाईन (डब्लूसीएजी) 2.0 लेवल एए के अनुसार विकसित किया गया है। इससे दृष्टिदोष की समस्याओं से ग्रसित लोगों को सहयाक तकनीक, स्क्रीन रीडर के साथ वेबसाइट को एक्सेस करने में सुविधा मिलेगी। वेबसाइट की सूचना को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्क्रीनरीडर्स का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि जेएडब्लूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो आईज। नीचे दिए गए टेबल में विभिन्न स्क्रीन रीडर्स की जानकारी दी गई है:-

विभिन्न स्क्रीन पाठकों से संबंधित सूचना
स्क्रीन रीडर वेबसाइट मुफ्त / कमर्शियल

नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस (एनवीडीए)

http://www.nvda-project.org/

मुफ्त

स्क्रीन एक्सेस फॉर आल (SAFA)

http://safa-reader.software.informer.com/download/

मुफ्त

सिस्टम एक्सेस टू गो

http://www.satogo.com/

मुफ्त

थंडर

http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2

मुफ्त

वेब एनीव्हेर

http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php

मुफ्त

एचएएल

http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5

कमर्शियल

जेएडब्लूएस

http://www.freedomscientific.com/Downloads/JAWS

कमर्शियल

सुपरनोवा

http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1

कमर्शियल

विंडो-आईज

http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/

कमर्शियल
57691

Gram Panchayats

826

Block Panchayat

75

District

33577

Panchayat Bhawan

हमारे बारे में

पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था

  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
  • स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
  • मुख्यमंत्री पं० प्रो० पुरस्कार
  • पन्द्रहवां वित्त आयोग
  • डी० डी० यू० पी० एस० पी०
  • वित्त आयोग

विभागीय उपलब्धियाँ