पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना अंतर्गत उत्कृष्ठ त्रिस्तरीय पंचायतें 24 दिसम्बर 2021 तक आवेदन करें | नव चयनित पंचायत सहायक / एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रिट स्तर से बरेली जनपद के 548 पंचायत सहायक का प्रशिक्षण दिनांक 01/11/2021 को पूर्ण किया गया |

राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना

डाॅ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में पूर्णतः राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से परिकल्पित (concieved) की गयी है।

योजना का उद्देश्य

1- पंचायतों में ई-गवर्नेन्स की स्थापना करना।
2- पंचायतों में ई-गवर्नेन्स की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना।
3- पंचायतों की सशक्तीकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।
4- पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।

योजना के घटक/गतिविधियाँ

1- राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु परामर्शी एवं कर्मी।
2- जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी।
3- जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईयां हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम।
4- ई-गर्वनेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।

योजना के संचालन हेतु समितियों का गठन

राज्य स्तर पर निम्नलिखित दो समितियों के माध्यम से योजना का संचालन एवं अनुश्रवण किया जाता है।
(क)- ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी:- शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. की अध्यक्षता में ‘ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी’ का गठन किया गया है। (ख)- कार्यकारी समिति:-निदेशालय स्तर पर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में ‘कार्यकारी समिति’ का गठन किया गया है।