योजनायें
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1 पंचम राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि के अंश का विवरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में सिद्धान्त | 38/2020/1751/33-3-20 07/09/2021
2 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि के अंश का विवरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में सिद्धान्त 1639/33-3-2015-03/20 07/09/2021
3 चैदहवें वित आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि से प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल शौचालयों की मरम्मत एवं रख रखाव के सम्बंध में। 5/867/2017-5/41/2017 29/05/2017
4 चैदहवें वित आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि से आंगनबाडी शौचालयों की मरम्मत एवं रख रखाव के सम्बंध में। 5/868/2017-5/41/2017 29/05/2017
5 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बंध में। 1838/33-3-2015-03/15 17/10/2016
6 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बंध में मार्गदर्शक सिद्धान्तो का निर्धारण। 1639/33-3-2015-03/2015 17/10/2016

57695

Gram Panchayats

826

Block Panchayat

75

District

56,642

Panchayat Bhawan

हमारे बारे में

पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था

विभागीय उपलब्धियाँ