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1 दिनांक 21 जुलाई, 20222 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के क्रम में लोकल गवर्नमेन्ट डायरेक्टरी के सम्बन्ध 811/33-3-2023e-26802 10/05/2023 15/05/2023
2 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय व शवदाह गृह के सम्बन्ध में। 2951/33-3-2020-123/2 12/01/2020 13/01/2021
3 विभाग में जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने के सम्बंध में। शा0/7/18-4/73/ज.सू.अ 19/02/2018 21/02/2018
4 ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के संदर्भ में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग का कार्यवृत्त 5/शा०/378/2016 26/02/2016 18/03/2016
5 राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि 1824(ll)/33-3-2015-1 26/06/2015 08/03/2016
6 राज्य स्तर से 14वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं अन्य मदों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध क 1824(1)-33-3-2015-10 26/06/2015 08/03/2016

57691

Gram Panchayats

826

Block Panchayat

75

District

56,642

Panchayat Bhawan

हमारे बारे में

पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था

विभागीय उपलब्धियाँ