डाॅ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में पूर्णतः राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से परिकल्पित (concieved) की गयी है।
1- पंचायतों में ई-गवर्नेन्स की स्थापना करना।
2- पंचायतों में ई-गवर्नेन्स की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना।
3- पंचायतों की सशक्तीकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।
4- पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।
1- राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु परामर्शी एवं कर्मी।
2- जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी।
3- जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईयां हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम।
4- ई-गर्वनेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।
राज्य स्तर पर निम्नलिखित दो समितियों के माध्यम से योजना का संचालन एवं अनुश्रवण किया जाता है।
(क)- ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी:- शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. की अध्यक्षता में ‘ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी’ का गठन किया गया है।
(ख)- कार्यकारी समिति:-निदेशालय स्तर पर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में ‘कार्यकारी समिति’ का गठन किया गया है।