राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गतराज्य स्तर पर कर्मियों की तैनाती राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/डाॅ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आवेदन पंचायती राज विशेषज्ञ तथा ग्राम विकास विशेषज्ञ एवं फैकल्टी (सहभागी नियोजन एवं प्रशिक्षण पद्धति ) के एक-एक पद हेतु आवेदन प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10-25 निर्धनतम परिवारों के त्वरित ग़रीबी उन्मूलन हेतु कार्यक्रम विषयक राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज़ - 2 अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०यू०) में आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन हेतु आवेदन आमंत्रित National Panchayat Awards Week- 2023 पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट कम डेटा इन्ट्री आपरेटर पद हेतु विज्ञप्ति , आवेदन पत्र एवं रिक्त पदों का ग्राम पंचायतवार विवरण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला पंचायत सदस्यों के एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन (दिनांक 14 से 26 दिसम्बर,२०२२ तक) 24 अप्रैल 2022 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार- 2022, का वितरण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

उद्देश्य:-
योजना का उद्देश्य पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि पंचायतों में आम-आदमी की भागीदारी की प्रोन्नति, पंचायतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु सक्षम बनाना, जानकारी एवं पंचायतों की क्षमतावृद्धि हेतु पंचायतों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, 73वां संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का पंचायतों को सुपुर्दगी, पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण तथा संवैधानिक व्यवस्था के पंचायतों को सशक्त रूप देना है।
विस्तार:-
यह योजना देश के सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में चलाई जायेगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान / राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत दिये गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार उक्त योजना में उल्लिखित विभिन्न कार्यों में से राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक कार्ययोजना तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु दीर्घयोजना बनायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग भी अपनी योजना बनाकर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी, जिन पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान - सम्बंधित दस्तावेज